नई दिल्ली—  आज देश में सरकारी समाजिक कल्याण योजनाओं  से लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर एक बड़ा फैसला आया है। देश के सर्वोच्चन्यायालय ने आज यह स्पष्ट कर दिया  कि सरकार द्वारा  सरकारी समाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने हेतु  आधार कार्ड  को अनिवार्य नहीं किया जा सकता  है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जगदीश सिंह केहर, जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल की सदस्यता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए यह ज़रूर कहा कि,  सरकार और उसकी एजेंसियों को गैर-कल्याणकारी कार्यों, जैसे कि बैंक खाता खुलवाने में आधार कार्ड मांगने से मना नहीं किया जा सकता है।

दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने सरकार द्वारा निर्गत  किए गए उन विभिन्न आदेशों को चुनौती  दी  थी, जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बताया गया था।

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